मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत काम करने वाले एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सकों की तरह प्राइवेट प्रैक्टिस बंदी भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

श्रम विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारी बीमा अस्पताल के 200 डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिस भत्ता मूल वेतन का 20 फीसदी मिलेगा। यानि डॉक्टरों का मूल वेतन एक लाख रुपए है तो 20 हजार रुपए नॉन प्रैक्टिस भत्ता मिलेगा।

अभी तक कर्मचारी बीमा अस्पताल के डॉक्टर 10 हजार रुपए फिक्स नॉन प्रैक्टिस भत्ता पाते हैं। अब उन्हें मूल वेतन का 20 फीसदी नॉन प्रैक्टिस भत्ता मार्च से मिलेगा। मार्च से लेकर दिसंबर तक उन्हें एरियर भी मिलेगा।