नागरिकता संशोधन बिल पर शिवसेना ने सवाल उठाए है. शिवसेना ने मोदी सरकार को विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव दिया है. शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, 'मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वह नागरिकता संशोधन बिल पर अडिग है. लेकिन क्या यह विधेयक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये बिल पास किया जा रहा है? हम मानते हैं कि हिंदुओं के पास भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है, लेकिन अगर वोट बैंक के लिए नागरिकता बिल को पास करने की कोशिश की जा रही है तो यह देश के लिए ठीक नहीं है.'
25 सालों तक वोटिंग अधिकार नहीं
शिवसेना ने कहा, 'हमारी मांग है कि जिन बाहरी लोगों को नागरिकता दी जाएगी, उन्हें 25 सालों तक मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा. इस बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह को सोचना चाहिए. क्या यह स्वीकार्य है.' शिवसेना ने लिखा है कि दूसरे देशों में जुल्म झेल रहे हिन्दुओं, इसाइयों, सिखों, पारसी और जैन को नागरिकता देने के बजाय नरेंद्र मोदी को अपनी सख्त छवि का इस्तेमाल करते हुए इन देशों की सरकारों से बात करनी चाहिए और वहां पर हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना चाहिए. शिवसेना ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इन दो में से एक उपायों को अपनाना चाहिए और राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए.
