नागरिकता संशोधन कानून संसद में पास होने से पहले ही जोधपुर के जिलाधिकारी ने 1113 अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे दी थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू समेत छह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने के लिए केंद्र द्वारा जिलाधिकारियों को 2016 में शक्ति दी थी। इसका प्रयोग पिछले तीन साल में कई जिलों में हुआ।
- इसके तहत जयपुर के डीएम ने 108 और जैसलमेर के डीएम ने सात लोगों को नागरिकता दी। राजस्थान सरकार ने 82 लोगों को नागरिकता प्रदान की। यह आंकड़े गृह मंत्रालय ने संसद में दिए हैं। अहमदाबाद में वर्ष 2016 से 2018 के बीच धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर आए पड़ोसी देशों के 320 अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली। इनमें 90 फीसदी पाकिस्तान से थे।
